मार्च 2026 से PAN कार्ड पर लागू होंगे नियम सख्त

PAN Card New Rules – भारत में पैन कार्ड (Permanent Account Number) वित्तीय पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न भरने, बड़ी रकम के लेन-देन और निवेश तक हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। सरकार टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। मार्च 2026 से पैन कार्ड को लेकर कुछ नए और सख्त नियम लागू होने की चर्चा है, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों पर पड़ेगा। अब पैन को आधार से लिंक करना, एक से अधिक पैन रखने पर कार्रवाई, और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन की निगरानी जैसे प्रावधान और कड़े किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय पाया गया या जानकारी गलत पाई गई तो बैंकिंग और निवेश संबंधी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक समय रहते अपने पैन कार्ड की जानकारी अपडेट कर ले और नए नियमों को समझकर उनका पालन करे।

आधार लिंकिंग और KYC नियम होंगे और कड़े

मार्च 2026 से पैन-आधार लिंकिंग को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त रुख अपना सकती है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। बैंक, म्यूचुअल फंड, डिमैट अकाउंट और बीमा पॉलिसी जैसे कई निवेश साधनों में पैन की वैधता जरूरी होती है। नए नियमों के तहत KYC प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से मजबूत किया जाएगा ताकि फर्जी पहचान और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके। यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो वह आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा और बड़े लेन-देन भी रोक दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाते में ₹50,000 या उससे अधिक के नकद लेन-देन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति-एक पहचान प्रणाली को लागू करना है, जिससे वित्तीय सिस्टम अधिक पारदर्शी बने और कर संग्रहण में सुधार हो सके।

एक से ज्यादा PAN रखने पर भारी जुर्माना

कई मामलों में देखा गया है कि लोग अलग-अलग नाम या जानकारी के साथ एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, जिससे टैक्स चोरी और फर्जी लेन-देन की संभावना बढ़ जाती है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ऐसे मामलों की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। अगर जांच में डुप्लीकेट पैन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत अतिरिक्त पैन सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं और वित्तीय गतिविधियों पर रोक भी लग सकती है। इसलिए यदि किसी के पास गलती से दो पैन कार्ड हैं तो उसे जल्द से जल्द नजदीकी पैन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक पैन को सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर बढ़ेगी निगरानी

सरकार अब बड़े वित्तीय लेन-देन पर और ज्यादा नजर रखने की तैयारी में है। मार्च 2026 के बाद पैन कार्ड के जरिए किए जाने वाले हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है। जैसे ₹2 लाख या उससे अधिक की खरीदारी, बड़ी नकद जमा, प्रॉपर्टी खरीद, शेयर बाजार में निवेश या फिक्स्ड डिपॉजिट में बड़ी रकम जमा करने पर आयकर विभाग को जानकारी स्वतः भेजी जाएगी। इससे अनडिक्लेयर आय को छिपाना मुश्किल होगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी ग्राहकों के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी। यदि किसी व्यक्ति की आय और खर्च में बड़ा अंतर पाया गया तो उसे नोटिस मिल सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को सुरक्षित रखना और काले धन पर अंकुश लगाना है।

PAN कार्ड की जानकारी अपडेट करना क्यों जरूरी

नए नियमों के तहत पैन कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथि और पता सही होना बहुत जरूरी होगा। यदि पैन और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती है तो पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। इससे बैंकिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश सेवाओं में परेशानी आ सकती है। खासकर नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को अपना ई-KYC समय पर पूरा करना होगा। पैन में मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखने से आयकर विभाग की सूचना और ओटीपी आधारित सत्यापन आसानी से पूरा हो सकेगा। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर रिटर्न भरना, रिफंड पाना और वित्तीय लेन-देन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि समय रहते पैन की सभी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर लें और जरूरत पड़ने पर अपडेट कर दें, ताकि मार्च 2026 के बाद किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।